• ANONYUKH

    ANONYUKH WAS HERE

२०७१/७२ को बजेटबाट घरजग्गा व्यवसायी निराश Jul 15, 2014 00:30

सीई कन्सट्रक्सनका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक विजय राजभण्डारी बजेटले समग्र रियल स्टेट व्यवसायीलाई निराशा पारेको प्रतिक्रिया दिए। यसबाट केही वर्षदेखि स्थिर रहेर हाल उकालो लाग्दै गरेको कारोबारलाई सरकारीस्तरबाट सहयोग मिल्ने व्यवसायीको विश्वासमा तुषारापात भएको उनको टिप्पणी छ। सरकारले विगतका बजेटमा सम्बोधन गरेका विषयलाई समेत बेवास्ता गरेको उनीहरूको कथन छ।

आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को बजेट वक्तव्यमार्फत कार्यनीति र निर्देशिका बनाई विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट विल्डिङको फ्ल्याटको युनिट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त व्यवस्थाअनुसार हालसम्म कार्यनीति नबनेकोले बजेट आएको एक महिनाभित्रमा कार्य नीति बनाई लागू गरी सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने मागमा समेत सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप उनीहरूको छ।

नेपालकै पहिलो व्यावसायिक रियल स्टेट एजेन्सी द रियलटर्सका उपाध्यक्ष दिलीप न्यौपाने बजेटलाई ‘आँखा भएको अन्धो मान्छे’ को टिप्पणी गरे। कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा १० प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान गर्दै आएको घरजग्गा कारोबार व्यवसायलाई जानेर पनि सरकारले बुझ पचाएको उनको कथन छ। घरजग्गा कारोबारबाट लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठे पनि यसको कुनै वास्ता नगरेको उनको भनाइ छ। बजेटमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रको विकासलाई एकीकृत र समन्वयात्मक ढंगमा अघि बढाइने उल्लेख छ।

उपत्यकामा सहरी सडक विस्तारलगायतका कुनै पनि विकास निर्माणको कार्य काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको सिफारिसमा भौतिक पूर्वाधार समितिको निर्णयबाट मात्र गरिने बजेटमा जनाइएको छ। उपत्यकामा रहेका सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुका साथै आवश्यक जग्गा खरिदसमेत गरी आगामी वर्ष कम्तीमा १० स्थानमा यथेष्ट खुलास्थानसहित उद्यान तथा पार्क निर्माण गरिने बजेटमा जनाइएको छ। नगरपालिकामा २५ हजार जनसंख्याका लागि एक खुला स्थान हुनुपर्ने नीति अवलम्बन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

नेपालमा घरजग्गा व्यवसायलाई चलायमान र व्यवस्थित गर्न सरकारले व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने व्यवसायीको माग थियो। मन्दीको बेला सरकारले नै आफ्ना राष्ट्रसेवक कर्मचारी, संवैधानिक निकाय प्रमुख, विशिष्ट व्यक्तित्वलगायत निजामती, जंगी कर्मचारी सबैलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरी हाउजिङ अपार्टमेन्ट, घर खरिद गर्न लगाई राज्यले सर्वसाधारण जनताको लागि गाँस, बास तथा कपासको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग व्यवसायीको थियो।

सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलव्ध गराई घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न लगाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो। यसरी ऋण लिएर खरिद गरेको घर तथा अपार्टमेन्टको किस्ताबन्दी भुक्तानी रकमलाई आयकरमा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि व्यवसायीको थियो।

घरजग्गा कर्जा लगानीमा अरू उद्योग सरह लगानी गर्न बैंकलाई छुट दिनुपर्ने, घरजग्गा खरिद गर्दा आयस्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, व्यावसायिक रूपले घरजग्गा कारोबार गर्न कम्पनी/संस्थालाई हदबन्दी नलाग्ने घोषणा गरिनुपर्ने, व्यवस्थित बसोबासको निम्ति सञ्चालित परियोजना सञ्चालन गर्ने व्यावसायिक कम्पनी/फर्मले मेसिन/औजार/उपकरण विदेशबाट खरिद गर्दा अरू उद्योग सरह भन्सार/कर छुट गर्न बजेटमा उल्लेख गरिनुपर्ने माग व्यवसायीको थियो।

गैरआवासीय नेपालीले समेत नेपालमा घर/जग्गा, घडेरी र अपार्टमेन्ट विल्डिङको युनिट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरी र सोको कार्यनीतिसमेत निर्माण गरिने उल्लेख हुनुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बै‌‌कको निर्देशनमार्फत अन्य क्षेत्रमा सरह ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने तथा अन्य कर्जा सरहको ऋण लस प्रोभिजनको व्यवस्था गरिनुपर्ने, घरजग्गा खरिद बिक्री गर्दा तालिम प्राप्त रजिस्टर ब्रोक्ररबाट मात्र हुनुपर्ने प्रावधान कार्यनीतिसमेत बनाई यथाशीघ्र लागू गर्नुपर्नेलगायतका माग पनि व्यवसायीको थियो। 


Post Comment
Name *
Email *
Address *
Comment *
Security Code *
 
 
   
अरु समाचारहरु :: National News

Events View all+

Articles View all+

Poll Widget

HACKED BY ANONYUKH